जळगाव मिरर | १० जुलै २०२६
महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आयकरासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारकडे मागवली असून, हा अधिकृत डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाकडून आवश्यक माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पुढील आठवड्यातही कर्जमाफीची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. दरम्यान, या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा की नाही, यावर सरकार विचार करत आहे. जर आयकरदाते शेतकरी या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय झाला, तर राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या इन्कम टॅक्स संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारकडे मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची वर्गवारी निश्चित केली जाईल आणि त्यानंतरच कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल.
यापूर्वी राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आयकर विभागाकडून आवश्यक माहिती मिळविण्यास तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेबाबतही अशाच प्रकारचा विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिकृत डेटा उपलब्ध झाल्याशिवाय लाभार्थ्यांची अचूक यादी तयार करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतची पीककर्ज माफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली विविध शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी आक्रमक आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनामुळे सरकारवरील दबाव वाढला असतानाच आता आयकर विभागाच्या डेटाची प्रतीक्षा हा नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
