जळगाव मिरर | ३ जून २०२६
महाराष्ट्रातील कोळी जमातीतील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळण्याबाबत आदिवासी कोळी जमातीच्या कोळी महासंघासह अनेक संघटना नी केलेल्या आंदोलन निवेदने मागणीचा आणि सातत्य पूर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथी गृहावर झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याची बाब आज कोळी महासंघाचे नेते रमेशदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना स्मरणपत्र सादर करून या संदर्भात तातडीने परिपत्रक काढण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनुसूचित जमातीतील बांधवांचे जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभरीत्या मिळण्यासाठी तसेच रक्तनात्यातील समाजबांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.
मात्र त्यानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला. परिणामी कोळी समाजातील हजारो विद्यार्थी, युवक-युवती आणि शासकीय सेवांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार अडचणीत आले आहेत.
स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, कोळी समाजाने विविध निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष व मित्रपक्षांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला असून समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
कोळी महासंघानेही या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केला असून मुख्यमंत्री यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संबंधित विभागाला त्वरित परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी सरचिटणीस राजहंस टपके युवा अध्यक्ष ॲड.चेतन पाटील यांच्यासह विदर्भातून प्रा.सुरेश पाटकर, खानदेश चे प्रतिनिधी म्हणून जितेंद्र सपकाळे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रतिनिधी पोपटराव पुजारी , मराठवाड्यातून सतिष धडे हे कोळी महासंघाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते …!
