जळगाव मिरर | १२ जून २०२६
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावाविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना आता या आंदोलनाला एक भावनिक आणि मानवी चेहरा मिळाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कामेरी येथील ८५ वर्षीय गंगुबाई कामेरीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी आंदोलनात उडी घेत शासनालाच थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
“शेतकऱ्यांची जमीन गेली तर आम्ही खायचं काय? या वयात आता कमवायला जाणं शक्य नाही. शेतकऱ्याच्या कष्टावरच आमचं पोट भरतं. त्यामुळे शेतकऱ्याची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही,” असे ठाम आणि भावनिक उद्गार गंगुबाई कामेरीकर यांनी काढले. त्यांच्या या शब्दांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाला नवी ऊर्जा आणि व्यापक जनसमर्थन मिळाले आहे.
गंगुबाई कामेरीकर यांनी आपल्या कुटुंबासह ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी कुटुंबांची व्यथा मांडताना शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “हा रस्ता नक्की कशासाठी काढत आहेत? शेतकऱ्यांच्या कष्टाची आणि हक्काची जमीन हिरावून घेऊ नका,” असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच गरज पडल्यास मला गाडीत बसवून आंदोलनाच्या ठिकाणी घेऊन चला, पण शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी मी शेवटपर्यंत लढणार, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो एकर सुपीक जमीन, फळबागा, विहिरी, घरे आणि शेतीशी निगडित अनेक साधनसंपत्ती बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या महामार्गामुळे ग्रामीण भागातील पारंपरिक शेती व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
महामार्गाविरोधातील आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या लढ्यात समाजातील सर्व घटक सहभागी होत आहेत. तरुण शेतकऱ्यांसोबत महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या संख्येने आंदोलनात उतरले आहेत. जमिनी गेल्यास पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला रोजगार, शेती आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
गंगुबाई कामेरीकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आंदोलनाची धुरा सांभाळल्यामुळे या लढ्याला अधिक नैतिक बळ मिळाले आहे. त्यांच्या भावनिक आवाहनामुळे परिसरातील गावांमध्ये आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून अनेक ठिकाणी ग्रामस्थ एकवटताना दिसत आहेत.
दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्गाबाबत शासनाची भूमिका आणि स्थानिकांच्या आक्षेपांवर कोणता तोडगा निघणार, याकडे आता संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना, विकासाच्या योजना आणि जमिनीच्या प्रश्नाचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभे राहिले आहे.
