जळगाव मिरर | २० जून २०२६
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील विधवा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली असून, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात पात्र महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन वापरासाठी देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देणे हा शासनाचा उद्देश आहे.
शासनाने या जमिनींच्या वापरासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी जमीन ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येणार असून, बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांपर्यंत जमीन उपलब्ध राहणार आहे. याशिवाय आधुनिक नर्सरी उभारणी, वृक्षलागवड तसेच अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनालाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय पडीक जमिनींचा शोध घेऊन त्यांची नोंद करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या जमिनी ‘माविम’ आणि ‘उमेद’ अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट व ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची आणि उत्पन्नाचे शाश्वत साधन निर्माण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
