जळगाव मिरर / ८ एप्रिल २०२३ ।
देशातील अनेक राज्यातील महिला गृहउद्योग करून आपल्या उदरनिर्वाह करीत असतात, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लघु उद्योग आणि स्टार्टअप्सना सतत प्रोत्साहन दिले जात आहे. या क्रमाने, छत्तीसगड सरकारने महिला उद्योजकांसाठी एक अद्भुत योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत, सरकारने महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, प्रोत्साहन आणि सबसिडी देण्यासाठी नवीन धोरण आणले. राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ‘राज्य महिला उद्योजकता धोरण, 2023-28’ जाहीर केले. ट्विटरवर सरकारच्या नवीन धोरणाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री बघेल म्हणाले की, त्यांच्या सरकारचे उद्दिष्ट महिलांना नोकरी देणारे बनवणे आहे, नोकरी शोधणाऱ्या नाही. बघेल यांनी ट्विट केले, ‘हे कळवण्यास आनंद होत आहे की आम्ही ‘राज्य महिला उद्योजकता धोरण, 2023-28′ लाँच केले आहे. राज्यातील महिलांनी केवळ नोकरी शोधणाऱ्या न राहता त्यांनी नोकरी देणाऱ्याही व्हाव्यात, हा आमचा उद्देश आहे. नवीन स्टार्टअप्स, नवा व्यवसाय घेऊन राज्याला पुढे न्या.’
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने आणलेल्या नवीन धोरणाचा उद्देश महिला गट, उद्योजक, त्यांचा व्यवसाय आणि स्टार्टअप यांचा जलद विकास करणे हा आहे. याअंतर्गत राज्यातील महिलांना उत्पादन उद्योग सुरू करण्यासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत, सेवा उद्योगांसाठी 25 लाखांपर्यंत आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, महिलांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उत्पादन आणि सेवा उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल. नवीन युनिटमध्ये उत्पादन सुरू झाल्यापासून 6 ते 16 वर्षांपर्यंत उद्योजकांना निव्वळ राज्य वस्तू आणि सेवा कर भरला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
