जळगाव मिरर | २८ जुलै २०२४
राज्यात लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठा फटका बसला होता. त्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासून महाविकास आघाडी व महायुतीचे नेते कामाला लागले असून नुकतेच लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मिशन 45 हाती घेणाऱ्या महायुतीला केवळ 17 जागा मिळाल्या. त्यानंतर आता विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातील एनडीएच्या खासदारांशी संवाद साधला. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदींनी महायुतीच्या खासदारांना कानमंत्र दिला.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. संसदेतील चर्चा संपल्यानंतर मोदींनी महायुतीच्या खासदारांशी संवाद साधला. जनसंपर्क वाढवा, विरोधकांचा खोटा प्रचार खोडून काढा, त्यांच्या खोट्या प्रचाराला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर द्या, असा सल्ला मोदींनी खासदारांना दिला. पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या नेत्यांचा अनुभव देखील मोदींनी जाणून घेतला. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ, अकोल्याचे खासदार अनुप धोत्रे, पालघरचे खासदार हेमंत सावरा आणि जळगावच्या खासदार स्मिता वाघ यांचे अनुभव मोदींनी जाणून घेतले. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पियूष गोयल उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून घोषणा करण्यात आलेल्या योजना, केंद्र सरकारने आधी जाहीर केलेल्या, लागू केलेल्या योजना मतदारांपर्यंत न्या, विरोधकांकडून पसरवण्यात येणाऱ्या खोट्या नरेटिव्हला उत्तर द्या, लोकांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करा, अशा सूचना मोदींनी महायुतीच्या खासदारांना केल्या, विधानसभा निवडणुकीआधी बूथ लेव्हलवर काम करा, प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचा, जनसंपर्क वाढवा, केंद्राच्या योजना लोकांपर्यंत न्या, अशा सूचना मोदींनी खासदारांना केल्या.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप्रणित एनडीएची कामगिरी अतिशय सुमार झाली. 2019 मध्ये एनडीएने राज्यात 48 पैकी 41 जागा जिंकल्या होत्या. यंदा मात्र एनडीएला केवळ 17 जागा जिंकता आल्या. एनडीएच्या तब्बल 24 जागा घटल्या. भाजपच्या जागा 23 वरुन थेट 9 वर आल्या. त्यामुळे केंद्रात भाजपला बहुमत गाठता आले नाही. त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी मित्रपक्षांची गरज लागली. लोकसभेला शिंदेसेनेने 7, तर अजित पवार गटाने 1 जागा जिंकली. या पराभवासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबतच्या युतीला जबाबदार धरले. भाजपने अजित पवारांशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आणि पाठीराख्यांना आवडला नसल्याचे विश्लेषण संघाशी संबंधित नियतकालिकांनी केले आहे.
