जळगाव मिरर | १६ सप्टेंबर २०२५
राज्यातीली रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता या निवडणुकांना गती मिळणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला ठराविक वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागणार आहे.
मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याशिवाय जर ते शक्य नसेल, तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी आमच्याकडे यावे लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
त्यानंतर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली. अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर आज राज्य आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करत आम्हाला जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाला “सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत एवढा मोठा अवधी का हवा?” अशी विचारणा केली. यावर ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता नसणे, आगामी काळातील सण-उत्सव, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अशी कारणे आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या कारणांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणामुळे यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आम्हाला अपेक्षित होत की चार महिन्यांत निवडणुका व्हाव्यात. आम्हाला वाटत होते की, या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य निवडणूक आयोग अर्ज करतेय की, आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत. त्या व्हायला पाहिजे होत्या, अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. दरम्यान, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले आहे. ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले असल्याचे कोर्ट म्हणाले. “मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यांत निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसत आहे”, अशी टिप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि पंचायत समितांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागेल. एकंदरित जानेवारी अखेर सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असणार आहे.
