जळगाव मिरर | ८ जानेवारी २०२५
गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या तसेच विविध बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ केली जात होती. तसेच नव्या शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी विषय पर्यायी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आता मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असल्याची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणं बंधनकारक असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणावर सुद्धा महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, शिक्षण विभागाच्या पुढील वाटचालीसाठी योग्य मार्गदर्शन आणि उपाययोजना केल्या जातील. शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप लवकरच तयार केला जाईल.
त्याचबरोबर दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे, आणि त्यांना यापासून कोणतीही पळवाट मिळणार नाही. मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी शाळेतील शिक्षकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सूचना त्यांनी दिली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर दादा भुसे यांनी राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आणि शाळा संस्थाचालक संघटनांसोबत चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी शालेय शिक्षणाचा विकास साधण्यासाठी सर्वंकष धोरण राबवण्याची योजना बनवली आहे. आठवडाभरात शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा रोडमॅप जाहीर केला जाईल, तसेच शालेय शिक्षण विकासासाठी एक दशसूत्री कार्यक्रम सादर केला जाईल, असे ते म्हणाले.
इंग्रजी भाषा महत्त्वाची असली तरी राज्यातील मराठी भाषेचे स्थान अद्वितीय आहे. केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे, त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्येही मराठी शिकवणे बंधनकारक झाले आहे. तरीही, अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नाही, अशी तक्रार येत आहे. यावर दादा भुसे यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे असणार आहे, यामध्ये खासगी, सीबीएससी, आयसीएसई किंवा कोणत्याही इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना अपवाद नाही. तसेच, मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाचे लक्ष असेल आणि अशा शाळांवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
