नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं दमदार पाऊल टाकलंय. उत्तराखंडमध्ये समिती स्थापन झाली असून तिचा अहवाल येताच कायद्याचा मसुदा तयार होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये.
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतलाय. याचा प्रयोग सर्वप्रथम भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये केला जाणार आहे. केंद्र सरकारनं उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्यासाठी ५ सदस्यीय समिती तयार केली असून सर्वेक्षणला हिरवा कंदील दाखवण्यात आलाय. या समितीच्या अहवालावर आधारित कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला समान राहतील. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे रद्दबातल
होतील आणि त्याजागी एकच कायदा अस्तित्वात येईल.
सुरूवातीला काही राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. कालांतरानं संसदेत कायदा संमत होऊन राज्यांचे कायदे केंद्रीय कायद्यात विलीन होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये. भारतीय राज्यघटना तयार करतानाही या कायद्याचा विचार झाला होता. शिवाय सुप्रीम कोर्टानंही वेळोवेळी अशा समान कायद्याची गरज बोलून दाखवलीये. मात्र जमियत उलेमा ए हिंदनं याला विरोध केलाय. देवबंद इथं झालेल्या जमियतच्या परिषदेमध्ये याविरोधात ठराव करण्यात आलाय. पर्सनल लॉमध्ये बदल हे घटनेच्या कलम 25मधील वचनाचा भंग असल्याचं या ठरावात म्हटलंय.
भाजपच्या निवडणूक शपथपत्रात समान नागरी कायद्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. आतापर्यंत मोदी सरकारनं CAA, अनुच्छेद 370 हटवणं, तीन तलाक बंद करणं, राममंदिर ही आश्वासनं पूर्ण केलीयेत. आता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणून आणखी एक मोठी मजल मारण्याचा या सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे.
