जळगाव मिरर | ९ जुलै २०२३
राज्यातील शिवसेनेशी गद्दारी करून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला आता वेग आला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.
त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुढील कारवाईसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासह शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सर्व आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवतानाच ठरावीक मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आपण शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करून यावर निर्णय घेऊ असं म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाकडून ही प्रत प्राप्त होताच विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल याचिकांवर कारवाई करण्याबाबत शिवसेना तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेसोबत गद्दारी करणाऱ्या शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलावर आहे. यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाकडून हालचारी सुरू झाल्याने शिंदे गटाचे टेन्शन वाढले आहे.
महाराष्ट्रातील संत्तासंघर्षावर 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. यावेळी न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल, आणि निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. तसेच शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती घटनाबाह्य ठरवली होती. पक्ष आणि व्हीप यासंदर्भात निर्णय करताना विधानसभा अध्यक्षांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यायला हवी, याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. पक्षाची घटना आणि अन्य नियमांचा विचार विधानसभा अध्यक्षांनी करायला हवा.
