ठाणे : वृत्तसंस्था
भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा झाला. पण, भारताची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईपासून अवघ्या 185 किमी अंतरावरील या गावात अंगावर काटा येईल अशी परिस्थिती आहे.
मुंबईची तहान भागविणारा ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका. तानसा, भातसा आणि वैतरणा या तीन नद्यांवरील धरणं याच शहापूरमध्ये आहेत.
याच शहापूरमध्ये खडकाळ जमिनीवर वसलेलं एक गाव आहे. डेंगणमाळ गा
वापर्यंत रस्ते, वीज पोहोचली आहे. पण, जे अत्यंत गरजेचं आहे त्या पाण्यासाठी ना गावाजवळ नदी, ना ओढा, ना इथंल्या विहिरींना पाणी.
फेब्रुवारीनंतर येथील पाण्याचे उपलब्ध स्रोत आटतात. त्यामुळे पुढील सहा महिने गावकऱ्यांची पाण्यासाठीची पायपीट सुरु होते. परंतु, पाण्यासाठी ही पायपीट एक दोन तास नाही तर तब्बल १२ / १२ तास पायपीट करावी लागते. कळशीभर पाण्याची तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते.
शासनाचे टँकर येऊन गेले. जलयुक्त शिवार आले. अनेक योजना आल्या. पण, पाणी काही आले नाही. असले अस्मानी आणि सुलतानी संकटावर उपाय या गावकऱ्यांनी शोधून काढला तो म्हणजे दुसरं लग्न करण्याचा.
या दादल्यांची पहिली बायको म्हणजे सर्वसाधारणतः आपण जसं लग्न करतो तसं. पहिली बायको घरातली सगळी काम करते. नवरा, मुलं यांचं हवं नको ते पाहते.
तर, दुसरी बायको केली जाते ती फक्त पाण्यासाठी. हिला ‘पाणीवाली बायको’ म्हणून दर्जा दिला जातो. विधवा, नवऱ्याने टाकलेली किंवा लग्न न होणारी अशा बाई बरोबर लग्न करून तिला ‘पाणीवाली बायको’चा दर्जा दिला जातो. त्यांचे एकच काम पाणी भरून आणणे.
प्रत्येक घरात एक किंवा दोन पाणीवाल्या बायका आहेत. त्यांना बायकोचा दर्जा असतो पण इस्टेटीमध्ये वाटा वगैरे बाकीच्या गोष्टी नाहीत. नवरा मिळाला, धनी मिळाला हेच त्यांच्यावर केलेले उपकार. पाण्याची पायपीट करणे एवढंच त्यांच्या नशिबी लिहिलेलं.
विशेष म्हणजे या पाणीवाल्या बायकोला त्यांनी लग्न केलेल्या पुरुषावर कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. नवऱ्याबरोबर त्यांना वैवाहिक संबंध ठेवता येत नाहीत. घरातील कामात काही बोलता येत नाही. बाळाला जन्म घालण्याचाही अधिकार त्यांना नाही. त्यांना संबंधित घरात स्वतंत्र खोली आणि स्नानगृह दिलं जातं.
गावची पंचायत बसवून दादल्यानं परवानगी घेतली की हे लग्न उरकलं जातं. या गावातील पुरुषांना एकापेक्षा अधिक बायका असणं सामान्य बाब बनली आहे. एकीकडे आधुनिकतेचे वारे वाहत असताना पुरोगामी महाराष्ट्रात पाण्यासाठी वणवण करावी लागणं कितपत योग्य आहे? याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न सरकारला विचारण्याची वेळ आलीय..
