जळगाव मिरर | 20 एप्रिल 2026
गुजरातमधील सूरत शहरात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या गंभीर परिस्थितीचे पडसाद आता देशभर उमटू लागले असून महाराष्ट्रातही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला थेट इशारा देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
मिडल-ईस्टमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा मोठा फटका सूरत शहराला बसला आहे. शहरातील अनेक उद्योगधंदे गॅस अभावी ठप्प झाले असून कारखाने बंद पडत आहेत. परिणामी, हजारो मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांसमोर उपासमारीची वेळ आली असून अनेकांनी आपल्या मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेषतः स्वयंपाकाच्या गॅसच्या टंचाईमुळे स्ट्रीट फूड विक्रेते, छोटे हॉटेल्स आणि ढाबे बंद पडले आहेत. या व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्न पूर्णपणे थांबले आहे. त्यामुळे शहरातील आर्थिक चक्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, सूरतमधील उधना रेल्वे स्थानकावर हजारो मजुरांची प्रचंड गर्दी उसळल्याचे चित्र समोर आले आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये चढण्यासाठी मोठी झुंबड उडाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला, ज्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे परिस्थितीची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे.
रोहिणी खडसे यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “सूरतमधील दृश्ये अत्यंत वेदनादायक आहेत. गॅस टंचाईमुळे मजुरांच्या हातून रोजगार आणि अन्न दोन्ही हिरावले गेले आहेत. हजारो कुटुंबे स्थलांतर करताना दिसत आहेत,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीबाबतही चिंता व्यक्त केली. काही दिवसांपूर्वी मुंबई आणि पुणे येथेही गॅस टंचाईमुळे हॉटेल्स आणि खानावळी बंद पडल्याच्या घटना घडल्या होत्या. मोठ्या शहरांमध्ये रोजगारासाठी आलेल्या तरुणांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हीच परिस्थिती पुढे सूरतसारखी गंभीर होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारवर टीका करत खडसे म्हणाल्या की, “परिस्थिती गंभीर असताना सरकारकडून अपेक्षित ती तत्परता दिसून येत नाही. वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्येही सूरतसारखी अवस्था निर्माण होऊ शकते.”
त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, तसेच मजूर आणि लघुउद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
