जळगाव मिरर / १० ऑक्टोबर २०२२
कोरोना १९ काळात महामारीने जग हैराण झाले होते, यावेळी राज्यात शासकीय रुग्णालयात विविध स्तरावर कार्यरत असलेले सेवकांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे अशा आशयाचे निवेदन जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून जिल्हाधिकारी याना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हंटले आहे कि,मागील तीन वर्षापासून संपूर्ण जगभरात कोविड -19 महामारीमुळे जनजीवन अत्यंत भयग्रस्त स्थितीत जीवन जगत होते.कोरोना विषाणूमुळे मरण समोर दिसत असल्याने कोणीही घराबाहेर पडू शकत नव्हते. अशा भयग्रस्त गंभीर परिस्थितीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नागरीकांचा जीव वाचावा यासाठी राज्यातील शासकीय रुग्णालये,शासकीय वैदयकीय महाविदयालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, कोविड सेंटर आदि ठिकाणी कंत्राटी स्वरूपात का असेना कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावलेली आहे. त्यांच्या सक्रीय कार्य योगदानामुळे राज्यातील कोरोना संसर्ग निवारणासाठी केंद्र व राज्य शासनाला मोठी मदत व सहकार्य मिळाले. मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामुळे कोविड-19 महामारीचे संकट कमी झाल्यानंतर कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांची सेवा संपृष्टात आणण्याचे लेखी/तोंडी आदेश देण्यात आले. शासनाचा सदर निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याने खेदाने नमूद करावयाचे वाटते.
शासनाने राज्यातील आरोग्य विभागासह विविध कार्यालयांमध्ये असलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी यापुर्वीच जाहिराती प्रकाशित केलेल्या आहेत. मात्र शासकीय कार्यालयांमधील रिक्त जागा भरतांना कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य क्रम देता येणे सहज शक्य झाले असते. परंतू तसे न करता कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांची सेवा समाप्ती करत शासकीय कार्यालयांमधील नोकर भरतीत त्यांना सामावून घेण्याबाबत निर्णय झाला नसल्याने कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे हा अन्याय दूर करून कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आपणाकडे खालील मागण्यांचे निवेदन सादर करीत आहोत.
या आहेत मागण्या
१) राज्यातील शासकीय रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यासह शासकीय कार्यालयांमधील रिक्त जागांवर कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी शासनसेवेत सामावून घेण्यात यावे.
२) कोविड-19 महामारीत स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता लोकांच्या आरोग्य रक्षाणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी सेवा समाप्त झाली असली तरी त्यांच्या कार्य योगदानामुळे त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय होई पर्यंत दरमहा ५,०००रु/-( अक्षरी पाच हजार रुपये मात्र) शौर्य भत्ता देण्यात यावा.
३) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय व भेदभाव करणारी गुणांकन पद्धत रद्द करण्यात यावी.
४) कंत्राटी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीयांना त्यांच्या कार्य योगदानाची दखल घेऊन कायमस्वरूपी 1 कोटी रुपयाचे विमा संरक्षण देण्यात यावे.
५) कंत्राटी कोविड कर्मचारी कार्य केलेल्या कोरोना योद्ध्यांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व दरमहा शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
६) कोविड महामारीच्या काळात कंत्राटी कोविड कर्मचारी म्हणून कार्य करणाऱ्या कोरोना योद्धा व त्यांच्या कुटुंबियांना कायमस्वरूपी व विनामुल्य खाजगी शासकीय रुग्णालयातील संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात यावा.
यांनी दिले निवेदन
महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चा प्रदेशाअध्यक्ष मुकुंद सपकाळे, प्रदेश सचिव हरिश्चंद सोनवणे,मराठा सेवा संघ महानगराध्यक्ष हिरामण चव्हाण, निलेश बोरा, सुनिल परदेशी, अजय सैंदाणे,गंगू बारेला, यशोदा कार्लेकर, सोनाली बारेला आदी कंत्राटी कोरोना योद्धा कर्मचारी उपस्थित होते.
