जळगाव मिरर / ४ मार्च २०२३ ।
देशात सोन्याला मोठे महत्व दिले आहे. प्रत्येक परिवाराच्या आनंदाच्या कार्यक्रमात सोने परिधान करण्याची रीत असल्याने देशात सोन्याचे दर नेहमीच गगनभेदी असतात. मात्र आता केंद्र सरकारकडून सोने आणि त्याच्या दागिन्यांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलानुसार आता 1 एप्रिल 2024 पासून सोने आणि त्याच्या दागिन्यांमध्ये हॉलमार्क केलेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर तसे नसेल तर ते सोने बाजारात विकता येणार नाही.
हे जाणून घ्या कि, 16 जून 2021 पर्यंत हॉलमार्कचा वापर हा विक्रेत्यांच्या ईच्छेनुसार होता. मात्र, आता ते हळूहळू बंधनकारक करण्यात येऊ लागले आहे. आतापर्यंत त्याची 288 जिल्ह्यांमध्ये सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की,”सध्या 4 आणि 6 अंकी हॉलमार्क वापरले जातात.”
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की,”आता फक्त 6 अंकी हॉलमार्कच वैध असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 4 आणि 6 अंकांमुळे लोकांचा हॉलमार्कच्या बाबतीत गोंधळ उडाला होता. याआधी एकाच अंकाचे हॉलमार्किंग होते, जे आता अल्फान्यूमेरिक (संख्या आणि अक्षरे असलेले) मध्ये बदलण्यात आले आहे. आता 4 अंकी हॉलमार्किंग पूर्णपणे बंद होणार आहे.”
हे लक्षात घ्या कि, प्रत्येक दागिन्याची स्वतःची अशी वेगळी ओळख (नंबर) असते. याच्या मदतीने ग्राहकाला सोने आणि त्याच्या दागिन्यांशी संबंधित सर्व माहिती मिळते. ज्यामुळे त्यामधील फसवणूकीची शक्यता बऱ्याच अंशी कमी होईल. तसेच ही माहिती ज्वेलर्सना BIS पोर्टलवरही टाकावी लागेल. दागिन्यांच्या प्रत्येक तुकड्यावर मॅनुअली यूनिक नंबरचा शिक्का मारला जाईल. यानंतर आता कोणत्याही दुकानदाराला नवीन हॉलमार्किंगशिवाय सोने किंवा दागिने विकता येणार नाहीत. मात्र, ग्राहकांना 1 एप्रिलनंतरही जुने हॉलमार्क असलेले दागिने ज्वेलर्सला विकता येतील.
शुक्रवारी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबतीत भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये BIS ला चाचणीसाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बीआयएसला उत्पादन चाचणी आणि बाजार निरीक्षण वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अत्यंत कमी प्रमाणात गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी, BIS सर्टिफिकेशन किंवा मिनिमम मार्किंग फीवर 80 टक्क्यांपर्यंत सूट देईल असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.
