जळगाव मिरर | २५ जून २०२६
महाराष्ट्र राज्यातील महायुती सरकारने नुकतीच शेतकरी बांधवांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक तांत्रिक अडचणी, नियम व अटींमुळे शेतकरी मोठ्या संभ्रमात सापडले असून त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कर्जमाफी योजनेशी संबंधित सर्व प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हानिहाय हेल्पलाइन सुरू करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पाटील यांनी केली आहे.
प्रमोद पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना पात्रता, कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, तांत्रिक त्रुटी तसेच विविध नियमांबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असून त्यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेषतः कर्जधारक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारस नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय बाबींमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. अशा सर्व प्रश्नांचे प्रभावी मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय कर्जमाफी योजनेशी संबंधित तक्रारी, शंका, तांत्रिक अडचणी आणि अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समर्पित अधिकारी नियुक्त करावेत. हेल्पलाइनद्वारे शेतकऱ्यांना त्वरित मार्गदर्शन मिळाल्यास योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व प्रभावी होईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास मदत होईल, असेही प्रमोद पाटील यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शेतकरी हिताचा विचार करून जिल्हानिहाय हेल्पलाइन कार्यान्वित करावी आणि कर्जमाफी प्रक्रियेत येणाऱ्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
