जळगाव मिरर | ५ ऑगस्ट २०२४
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून योजनेचा पहिल्या हप्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करीत नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल देली होती. ही याचिका कोर्टानं फेटाळली आहे. सरकारचा धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायलयाने याचिका फेटाळताना नोंदवलं आहे. कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही.’फी’आणि ‘कर’यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा सवाल याचिकाकर्त्यास न्यायालयाने केला.
तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करीत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. ही योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा दावा राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला.
१४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्यावर तत्काळ स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात लागू केली.यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. राज्यातील महिलांना महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहेत. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसताना ही योजना लागू केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. वित्त विभागाने देखील यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. निवडणुकांपुरता सरकारला हा लाडकी बहिणीचा उमाळा आहे.दोन महिन्यांमध्ये त्यांच्या खात्यात पैसे टाकतील आणि महाराष्ट्रात कर्जाचा डोंगर करतील, मग त्यानंतर पळून जातील, असे राऊतांनी म्हटलं आहे.
