जळगाव मिरर | १५ फेब्रुवारी २०२५
गेल्या काही वर्षापासून राज्यात लव्ह जिहादचा विरोधाचा कायदा लागू व्हावा याची जोरदार मागणी होत असतांना आता महायुतीच्या काळात राज्यात लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करण्यात येणार आहे. लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर फसवणूक व बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. तसेच महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाल्यावर महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य असणार आहे.
पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली समिती राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसुदा तयार करणार आहे. देशात आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी भाजपाचे नेते आणि मंत्री नीतेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी केली होती.
राज्यातल्या धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही विधानसभेत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असतील.
