अमळनेर : विक्की उत्तम जाधव
अमळनेर-निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे प्रकल्पास मिळालेली मान्यता म्हणजे शेतकरी व जनतेच्या पुढील 50 पिढ्यांचे कल्याण करणारा हा निर्णय असून यामुळे धरणासाठीचे बंद दरवाजे आता खुले झाले असल्याची भावना मंत्री अनिल पाटील यांनी नागपूर येथे मंत्री मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
यावेळी अधिक बोलताना ते म्हणाले की हा तापी नदीवरील मोठा प्रकल्प असुन जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, धरणगांव, पारोळा हे 4 व धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर व शिंदखेडा या 2 अशा 6 तालुक्यांच्या एकुण 43,600 हेक्टर लाभक्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.या पाडळसे धरणाच्या 142 कोटी रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता दि.06/03/1997 रोजी देण्यात आली.त्यानंतर 273 कोटी रुपयांची प्रथम सुप्रमा दि.06/04/1999 रोजी देण्यात आली. 399 कोटी रुपयांची द्वितीय सुप्रमा दि.03/05/2003 रोजी देण्यात आली. 1127 कोटी रुपयांची तृतीय सुप्रमा दि.14/09/2009 रोजी देण्यात आली.आणि आज तब्बल 14 वर्षानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीत रु. 4890 कोटीला चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली त्याबद्दल मी संपूर्ण खान्देशवासीयांकडून महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानतो.“लाख मेलेत तरी चालेल परंतु लाखांचा पोशिंदा माझा बळीराजा जगला पाहिजे” ह्याच उदांत हेतुने महायुती सरकारने माझ्या अवर्षण प्रवण तालुक्यातील बळीराजास संजीवनी देण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. अमळनेर विधानसभा मतदार संघातील जनतेने सन 2019 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीमध्ये माझ्यावर विश्वास ठेवुन मला विधानसभेत पाठविले. त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा हा माझा छोटासा प्रयत्न. परंतू प्रकल्प पुर्ण केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. असे या निमीत्ताने मी माझ्या अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील नागरीकांना आश्वासीत करतो.
सन 2010 पर्यंत प्रकल्पास केवळ रु.118 कोटी खर्च झाला व काम मंदावले त्यानंतर उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकल्पाचे काम सन 2012 ते 2021 पर्यंत बंद होते मात्र सन 2021 पर्यंत सर्व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन शासन व IIT मुंबई यांचे माध्यमातुन धरणाच्या प्रस्तंभांचे सुधारीत संकल्प-चित्र (Pier Design) तयार झाले व प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाच्या कामास पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी तापी खोऱ्यातील राज्याच्या पाणी वापर कोट्यातील 223 TMC पाण्यापैकी 17 TMC पाणी उपलब्ध होणार आहे.या धरणातून उपसा सिंचन योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून, टप्पा 1 नुसार एकूण 25,657 हेक्टर ऐवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा अमळनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार असून, एकूण 25,657 हेक्टर क्षेत्रापैकी एकटया अमळनेर तालुक्यातील 19000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उर्वरीत 6585 हेक्टर क्षेत्र हे चोपडा धरणगाव व पारोळा तालुक्यातील सिंचनाखालील येईल.
शासनाद्वारे उपसा सिंचन योजना राबविण्याचे शासनाने मान्य केले असुन त्यासाठी टप्पा 1 साठी रु.870 कोटी व टप्पा 2 साठी रु.645 कोटी असे एकूण रु. 1515 कोटी ऐवढी तरतुद मान्य केली आहे. टप्पा 1 मध्ये 5 शासकीय उपसा सिंचन योजना व 2 सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. टप्पा 2 मध्ये 3 शासकीय उपसा सिंचन योजना व 9 सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे.आत्तापर्यंत धरणाच्या प्रत्यक्ष कामावर सन 1998 ते 2023 पर्यंत 25 वर्षात 780 कोटी रु. एवढा खर्च झाला आहे. सन 1998 ते 2019 या पहिल्या 20 वर्षात रु.430 कोटी रु. तर सन 2019 ते 2023 या माझ्या 4 वर्षांच्या कार्यकाळात 350 कोटी रु. खर्च झाला आहे. मागील 4 वर्षात प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी व धरणाचे प्रत्यक्षात झालेले काम यातील फरक स्पष्ट आहे.चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याने केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश होण्यासाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला याचा आज मला मनस्वी आनंद आहे.
चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर प्रकल्पाचे बंद झालेले दरवाजे खुले झाले. या प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडुन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे स्वत: दिल्ली जावुन पाठपुरावा करणार आहे.निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरणाचा केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश करुन पुढील 50 पिढ्यांचे कल्याण होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला.मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी अनमोल सहकार्य केले. तसेच मा. ना. गिरीष महाजन, ना.गुलाबराव पाटील व खासदार उन्मेश पाटील अनमोल साथ व प्रोत्साहन दिले यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे पुन्हा एकदा शतश: आभार मानतो असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
धरणाच्या प्रश्नाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले,,
पाडळसरे धरणाच्या पुढील वाटचालीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता अत्यंत महत्वाची होती महायुती शासनाने ही मान्यता देऊन खऱ्या अर्थाने मोठा न्याय अमळनेर तालुक्यासह आजूबाजूच्या तालुक्यातील शेतकरी बांधवासह जनतेला दिला आहे.धरणासाठी मी नेहमीच सकारात्मक भूमिकेत राहिलो,जनतेच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने यात कधीही राजकारण केले नाही, मंत्री अनिल पाटील यांनी मोठे प्रयत्न सुप्रमा मिळविण्यासाठी केले आणि ज्याचे श्रेय त्याला दिलेच पाहिजे,यासाठी खास मंत्री अनिल पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि राज्य शासनाचे आभार मानण्यासाठी मी दिल्ली येथून नागपूर अधिवेशनात आवर्जून आलो,अनिल पाटील आता महायुतीत असल्याने आम्ही सर्व मिळून धरणाचा पुढील प्रवास देखील निश्चितपणे सुकर करू यात शंका नाही.
– खा.उन्मेष पाटील
