जळगाव मिरर | २७ नोव्हेबर २०२३
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील राज्यभर दौरा करीत असतांना दुसरीकडे ओबीसी समाज याला विरोध करीत आहे नुकतेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी हिंगोलीत सभा घेवून मनोज पाटील यांच्यावर जोरदार टीका देखील केली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झालेली दिसली. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, “मराठवाड्यातील कुणबींना कुणबी असून प्रमाणपत्र मिळत नाही. मराठवाड्यातील या नोंदी सापडण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचबरोबर हा मूळ मुद्दा होता. त्यासाठी आमचा विरोध नव्हता. परंतु, त्यानंतर जे काही सुरू झालं त्याला आमचा विरोध आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कुणबी नोंद शोधा, असं आम्ही त्यांना सांगितलं नव्हतं.
शिंदे समितीचं काम आता संपलेलं आहे. त्यामुळे ती समिती आता बरखास्त करा. मराठवाड्यातील काम आता संपलेलं आहे. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मागणी आम्ही कधीच मान्य केली नव्हती आणि कधी करणारही नाही. त्याचबरोबर कायद्यात सुद्धा ही मागणी बसत नाही. मराठा समाज हा ओबीसीत बसत नाही, असा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. संविधानामध्ये एक विशेष तरतूद आहे. गरज असेल तर राज्य सरकार एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत आरक्षण देऊ शकतो. त्यानुसार ते आरक्षण घेऊ शकतात. मात्र, त्यांना ते नकोय. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवं आहे. त्यांची ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या या मागणीवरून सुप्रीम कोर्टाचा अपमान होत आहे.”
