जळगाव मिरर | १० जून २०२५
राज्यातील महायुती सरकार गेल्या काही महिन्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असतांना आता गेल्या काही दिवसांपूर्वी देशात बिअरचे दर कमी होतील अशा बातम्यांमुळे मद्यप्रेमींना आनंद झाला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून दारूविक्रीवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मद्यप्रेमींच्या खिशाला मोठी झळ बसणार असून, त्यांचं “सेलिब्रेशन”ही महागणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत IMFL (भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य) विक्रीवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शुल्कवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत 14000 कोटी रुपयांचा महसूल वाढणार आहे.
मद्यपींना आता एका क्वार्टरसाठी (180 मिली) 80 ते 360 रुपये मोजावे लागतील. यामध्ये, देशी दारू 180 मिलीसाठी 80 रुपये असेल, तर विदेशी प्रीमियम ब्रँड 180 मिलीसाठी 360 रुपये मोजावे लागतील.
राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL) दीड टक्क्याने वाढ करण्यात आली असून, विदेशी मद्यावरही हा कर वाढवण्यात आल्याने आता मद्यप्रेमींसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा ठरणार आहे.
देशी मद्य- 80 रुपये (180 मिली) महाराष्ट्र मेड लिकर – 148 रुपये (180 मिली) भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य – 205 रुपये (180 मिली) विदेशी मद्याचे प्रमीयम ब्रॅण्ड- 360 रुपये (180 मिली)
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पध्दतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 744 नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची 479 पदे अशा 1 हजार 223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबवल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 14 हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.
