जळगाव मिरर | २३ एप्रिल २०२६
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले असून, योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पात्र नसतानाही अनेकांनी खोटी माहिती देत लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, धक्कादायक बाब म्हणजे काही पुरुषांनी स्वतःला महिला दर्शवून योजनेतून पैसे उचलल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यभरात तब्बल १२,७५७ पुरुषांनी ‘लाडकी बहीण’ बनून सुमारे २२.९६ कोटी रुपयांचा गैरफायदा घेतला आहे. याशिवाय, बोगस महिला लाभार्थ्यांपैकी ६,४५७ जणींकडून सुमारे ११ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना कारवाईसंदर्भात निर्देश दिल्यानंतर ही वसुली प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी ती केवळ ५० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान या बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला. त्यानंतर २९ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1981 अंतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. या कारवाईमुळे काही प्रमाणात रक्कम परत मिळाली असली, तरी अजूनही मोठी थकबाकी वसूल व्हायची आहे.
दरम्यान, महिला लाभार्थ्यांकडून वसुली सुरू असताना पुरुष लाभार्थ्यांविरोधात प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र, साडेपाच महिन्यांनंतरही पुरुषांकडून वसुलीबाबत ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हे बनावट लाभार्थी सरकारचे ‘लाडके भाऊजी’ ठरत आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेवर भर दिला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे ही योजना राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची ठरली असली, तरी बनावट लाभार्थ्यांच्या प्रकारामुळे योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. आता उर्वरित रक्कम वसुली आणि दोषींवर कठोर कारवाई कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
