जळगाव मिरर | १ फेब्रुवारी २०२५
देशाचे लक्ष लागून असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प आज देशाच्या संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा सादर केला.या अर्थसंकल्पात त्यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. यावेळी त्यांनी आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून 12 लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे.
आता कर रचना कशी असणार ?
४ लाख रुपयांपर्यंत : 0 टक्के कर
४ लाख ते ८ लाख रुपयांपर्यंत : ५ टक्के
८ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत : १० टक्के
१२ लाख ते १६ लाख रुपयांपर्यंत : १५ टक्के
१६ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत : २० टक्के
२० लाख ते २४ लाख रुपयांपर्यंत : २५ टक्के
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त : ३० टक्के
आजपर्यंत कर दर कधी आणि किती बदलले ?
१. १९९७-९८: पहिली मोठी वाढ
१९९७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयकर दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. या वर्षी ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ४०% कर आकारण्यात आला, जो त्यावेळचा सर्वाधिक दर होता.
२. २००९-१०: अधिभार लागू करणे
२००९-१० या आर्थिक वर्षात सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न करावरील अधिभार रद्द केला. तथापि, त्यानंतर २०१०-११ मध्ये, १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १०% अधिभार लावण्यात आला.
३. २०१४-१५: नवीन कर व्यवस्था
२०१४ मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने एक नवीन कर व्यवस्था सुरू केली. या वर्षी, आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करण्यात आले. २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता, परंतु २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १०% कर आणि ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% कर आकारला जात होता.
४. २०१८-१९: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर
२०१८ मध्ये, सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण उपकर ४% पर्यंत वाढवला. यामुळे उच्च उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला. याशिवाय, या वर्षापासून नवीन कर स्लॅब देखील लागू करण्यात आले.
५. २०२०-२१: कोविड-१९ चा परिणाम
कोविड-१९ महामारीच्या काळात, सरकारने मदत उपायांचा भाग म्हणून काही कर पुढे ढकलले, परंतु असे असूनही, उच्च उत्पन्न गटांसाठी कर दर स्थिर राहिले.
६. २०२१-२२: स्थिरतेसाठी प्रयत्नशील
या वर्षीही सरकारने करदर स्थिर ठेवले. तथापि, काही विशेष तरतुदींनुसार उच्च उत्पन्न गटांसाठी कर दर वाढवण्यात आले.
आतापर्यंत काय घडले आहे (२०२४-२५)
सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. सध्या ३ लाख ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर आकारला जातो. त्याच वेळी, ७ ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर भरावा लागेल. सध्या १० ते १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारला जातो.
