नगरसेवक अरविंद देशमुख यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाला वेग
जळगाव मिरर | ८ मे २०२६
जळगाव महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित अटलांटा प्रकरणात जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत आरोपी राजहू ए. बॅरोट यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कठोर अटी घालत आरोपींना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देशाबाहेर जाण्यास स्पष्ट मज्जाव केला आहे. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना राहत्या पत्त्याची व मोबाईल क्रमांकाची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात जळगाव महानगरपालिकेची बाजू अधिक ठामपणे समोर येत असून सार्वजनिक निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप अभियोजन पक्षाने न्यायालयात मांडला. महानगरपालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादात अटलांटा लिमिटेड कंपनीला १९९६-९७ ते २००१-०२ या कालावधीत विविध रस्ते व पायाभूत सुविधा विकास कामांसाठी मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स व मटेरियल अॅडव्हान्स देण्यात आला होता. मात्र मोठ्या प्रमाणावर निधीची वसुली बाकी राहिली असून व्याज व दंडासह तब्बल ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपये इतकी रक्कम महानगरपालिकेकडे येणे बाकी असल्याचे न्यायालयात मांडण्यात आले.
या प्रकरणाला सुरुवातीपासूनच नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अटलांटा कंपनीविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार सर्वप्रथम जळगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करून या विषयाला कायदेशीर दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम अरविंद देशमुख यांनी केले होते. महानगरपालिकेच्या पैशांचा प्रश्न हा जनतेच्या कष्टाच्या कररुपी पैशांशी संबंधित असल्याने दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली होती. महासभा, माध्यमे आणि प्रशासकीय स्तरावरही त्यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता.
यानंतर महानगरपालिका प्रशासनानेही या विषयाची गंभीर दखल घेत सरकारी स्तरावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. विशेष लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या अनियमितता, अपूर्ण कामे, तसेच निधी वापराबाबत उपस्थित झालेल्या संशयामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रथमदर्शनी हा वाद करार व आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित असल्याचे नमूद केले असले तरी, तपास सुरू ठेवण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. संपूर्ण प्रकरण दस्तऐवजी पुराव्यांवर आधारित असल्याने आरोपींना तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला असला तरी आरोपींना देशाबाहेर जाण्यास बंदी, पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे आदेश, तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यास हजर राहण्याची सक्ती यामुळे अटलांटा प्रकरणातील तपासाची दिशा आणखी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
