जळगाव मिरर | १६ एप्रिल २०२६
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी नवे सर्वसमावेशक बदली धोरण जाहीर केले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, बदल्यांच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे नवे धोरण विशेषतः गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्था आणि कार्यालयांसाठी एकसमान नियमावली तयार करण्यात आली असून, यामुळे बदल्यांमध्ये एकरूपता येणार आहे.
धोरणानुसार ‘बदली वर्ष’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली आहे. दरवर्षी ३१ मेपर्यंत झालेल्या बदल्यांचा त्या वर्षात समावेश केला जाणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्याच्या बदलीसाठी त्याची सलग सेवा ३१ मेपर्यंत पूर्ण झालेली असणे आवश्यक ठरणार आहे. या बदलामुळे प्रक्रियेत स्पष्टता आणि नियोजनबद्धता येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सरकारने बदल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत, कोणत्याही कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या एका वर्षात करता येणार नाहीत, असा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बदल्यांवर मर्यादा येणार आहे. विनंती बदल्यांचे आदेश दरवर्षी सप्टेंबर आणि डिसेंबर या दोन टप्प्यांत काढले जाणार आहेत.
बदली प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. दबाव टाकल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मानवी दृष्टिकोन ठेवत सरकारने प्राधान्यक्रमही निश्चित केले आहेत. गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पक्षाघात, हृदय शस्त्रक्रिया, कर्करोग, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किंवा डायलिसीस यांसारख्या गंभीर आजारांचा समावेश आहे. तसेच अपंग कर्मचारी, मतिमंद मुलांचे पालक, तसेच आजी-माजी सैनिकांच्या पत्नी किंवा विधवा यांनाही विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित आणि अविवाहित महिलांना बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे. याशिवाय ५३ वर्षांवरील कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण तसेच दहावी-बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे पालक यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाणार आहे.
दरम्यान, बदल्यांचे अंतिम अधिकारही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सचिव-२ हे प्राधिकरण असतील आणि त्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असेल. गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांच्या अखत्यारित केल्या जाणार आहेत.
उपसचिव चंद्रकांत विभूते यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे आरोग्य विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि न्याय्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
