जळगाव मिरर | २१ जून २०२४
केंद्रात पुन्हा एकदा भाजपचे सरकार आल्यानंतर आता केंद्र सरकार व विविध राज्यातील सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्य गरीब नागरिकांसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून गरीबांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा सरकारचा उद्देश असतो. दरम्यान, महिलांच्या उन्नतीसाठी विविध राज्य सरकारे चांगल्या योजना राबवत आहेत. यातीलच एक योजना म्हणजे ‘लाडली बहना योजना’ ही योजना मध्य प्रदेश सरकार चालवते. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार देखील गोरगरीब, निम्न, मध्यमवर्गीय महिलांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याच्या उद्देशानं एक योजना आखत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जर ही योजना सुरु केली तर याचा निवडणुकीत फायदा होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशसह काही राज्यात या घोषणेचा काँग्रेसला फायदा झाला. त्यामुळं याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार देखील अशी योजना आखण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील दीड कोटी महिलांना होणार असल्याचं बोललं जात आहे. मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यावर 1250 रुपये जमा करते. यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारनं केल्याची माहिती देखील मिळत आहे.
नेमकी काय आहे लाडली बहना योजना?
सध्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लाडली बहना योजना आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या खात्यात 1250 रुपये जमा केले जातात.
या योजनेनंतर मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाला होता. या योजनेला भाजप सरकारनं पसंती दिली होती.
मध्य प्रदेशात 1 कोटी 29 लाख महिलांना लाडली बन योजनेचा लाभ मिळतो. गेल्या 11 महिन्यांपासून महिलांना हा लाभ दिला जातो. विवाहिता, घटस्फोटीत, विविध भगिनींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
या याजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची अट ही 21 ते 60 वर्ष आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांच्या पुढे असू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार देखील अशीच एक योजना सुरु करणार असून, त्यामध्ये देखील याच अटी असण्याची शक्यता आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना सुरु करण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
